खाणगाव (नजीक) स्मशानभूमीच्या सुधारणेसाठी निधी तत्काळ वर्ग करा; अडथळा आणल्यास पोलिसांची मदत घ्या – मुंबई उच्च न्यायालय

महेश साळुंके /संपादकीय

खाणगाव(नजीक)येथील गट क्र. १ मधील दुरवस्था झालेल्या स्मशानभूमीच्या विकासासाठी आणि मूलभूत सुविधा पुरवण्यासाठी राज्य सरकारने तात्काळ निधी वर्ग करावा, असा महत्त्वपूर्ण आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. तसेच, स्मशानभूमीत किंवा रस्ता अडवण्याचा प्रयत्न झाल्यास ग्रामपंचायतीने स्थानिक पोलिसांची मदत घ्यावी, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने संदीप जयराम गारे व इतर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर (WRIT PETITION NO. 16270 OF 2025) सुनावणी करताना हा निर्णय दिला.

याबाबत सविस्तर वृत्त असे की
खाणगाव (नजीक) येथील गट क्र. १ ही जमीन ग्रुप ग्रामपंचायतीच्या मालकीची असून १९८८ पासून म्हणजेच गेली सुमारे ३८ वर्षे या जागेचा वापर स्मशानभूमी म्हणून केला जात आहे. या स्मशानभूमीच्या दुरवस्थेमुळे तिची दुरुस्ती आणि शेड, संरक्षक भिंत, स्वच्छतागृह, दिव्यांची सोय व बसण्याची व्यवस्था करण्यासाठी जिल्हाधिकारी/राज्य शासनाने ‘जनसुविधा योजने’अंतर्गत २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात १० लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला होता
मात्र, गणेश गारे या खाजगी व्यक्तीने या जागेबाबत महसूल प्रशासनाकडे हरकती नोंदवून अडथळा निर्माण केला होता. त्यामुळे मंजूर झालेला निधी पडून राहिला आणि स्मशानभूमीचा विकास रखडला. यावर उपाययोजना व्हावी म्हणून याचिकाकर्त्यांनी नाशिक जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना निवेदन दिले होते व त्यानंतर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यांच्या वतीने अधिवक्ता अंकिता उगलमुगले यांनी अधिवक्ता नारायण रोकडे यांचे मार्गदर्शनाखाली उच्च न्यायालयात संदीप जयराम गारे यांची अभ्यासपूर्ण बाजू मांडली

उच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण व आदेश:

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ही जमीन १९८८ पासून ग्रामपंचायतीच्या मालकीची आणि स्मशानभूमी म्हणून वापरली जात आहे. यावर कोणत्याही दिवाणी न्यायालयाचा किंवा महसूल प्राधिकरणाचा स्थगिती आदेश नसताना सार्वजनिक कामात अडथळा निर्माण करणे चुकीचे आहे.
अंतिम संस्कारासाठी जाणाऱ्या नागरिकांचा रस्ता रोखणे किंवा अडथळा आणणे अत्यंत बेकायदेशीर व अयोग्य आहे. जर कोणी असा अडथळा आणत असेल, तर ग्रुप ग्रामपंचायतीने स्थानिक पोलिसांशी संपर्क साधून बंदोबस्त घ्यावा.
सार्वजनिक हिताचा विचार करता मंजूर केलेला निधी पडून राहणे योग्य नाही. त्यामुळे राज्य शासनाने येत्या २ आठवड्यांच्या आत हा निधी ग्रामपंचायतीकडे हस्तांतरित करावा आणि निधी मिळाल्यानंतर ६ आठवड्यांच्या आत स्मशानभूमीच्या शेड, कम्पाऊंड, दिवे व इतर मूलभूत सुविधांचे काम पूर्ण करावे.
या निर्णयामुळे गेली अनेक वर्षे प्रलंबित असलेला खाणगाव (नजीक) येथील स्मशानभूमीच्या विकासाचा अनेक वर्षांचा मार्ग अखेर मोकळा झाला असून नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे.

Advertising Space