नव्या नियमांमुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम; सर्वसामान्यांना इंधन मिळणारच, मोठ्या खरेदीवरच निर्बंध – तहसीलदार नाईकवाडे यांचे स्पष्टीकरण
|
😊 कृपया इस न्यूज को शेयर करें😊
|
महेश साळुंके /लासलगाव
पेट्रोल व डिझेल विक्रीबाबत केंद्र सरकारने लागू केलेल्या नव्या नियमांमुळे ग्रामीण भागात संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले असले तरी, सर्वसामान्य ग्राहक व शेतकऱ्यांना इंधन मिळण्यात कोणतीही अडचण येणार नसल्याचे स्पष्टीकरण निफाडचे तहसीलदार विशाल नाईकवाडे यांनी दिले आहे.
केंद्र सरकारने दिनांक ११ जून २०२६ रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार औद्योगिक, व्यावसायिक आणि संस्थात्मक (बल्क) ग्राहकांना रिटेल पेट्रोल पंपांवरून पेट्रोल व डिझेल खरेदी करण्यास तात्पुरती बंदी घालण्यात आली आहे. अशा ग्राहकांनी इंधनाची खरेदी स्वतंत्र बल्क पुरवठा केंद्रांमधून करावी लागणार आहे. तसेच कोणत्याही ग्राहकाला किंवा वाहनाला एका दिवसात २०० लिटरपेक्षा अधिक डिझेल विक्री करता येणार नाही. रिटेल पंपावरून खरेदी केलेल्या डिझेलची पुनर्विक्री करण्यासही मनाई करण्यात आली असून डिझेल केवळ वाहनांच्या टाक्यांमध्ये किंवा पीईएसओ मान्यताप्राप्त कंटेनरमध्येच भरता येणार आहे. या नव्या अटींमुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. अनेक शेतकरी ट्रॅक्टर, मोटारपंप, जनरेटर व इतर शेतीच्या कामांसाठी प्लास्टिकच्या ड्रम किंवा कॅनमध्ये डिझेल नेत असतात. मात्र पीईएसओ मान्यताप्राप्त कंटेनरची अट प्रत्यक्षात कशी लागू होणार, याबाबत अद्याप स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना नसल्याने शेतकरी तसेच पेट्रोल पंप चालकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार काही भागांत औद्योगिक व व्यावसायिक ग्राहकांनी कमी दराचा लाभ घेण्यासाठी रिटेल पंपांवरून मोठ्या प्रमाणात डिझेल खरेदी सुरू केली होती. त्यामुळे सामान्य ग्राहकांसाठी इंधन उपलब्धतेवर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. याच पार्श्वभूमीवर हे निर्बंध लागू करण्यात आले असून आदेश सुरुवातीला तीन महिन्यांसाठी लागू राहणार आहेत. आवश्यकतेनुसार त्यामध्ये बदल किंवा मुदतवाढ केली जाऊ शकते.
केंद्र सरकारचा उद्देश सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी इंधनाची उपलब्धता कायम ठेवणे हा आहे. इंधनाची टंचाई निर्माण झालेली नसून मोठ्या प्रमाणातील खरेदी, साठेबाजी आणि इंधनाचे वळवणे रोखण्यासाठी हे निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. त्यामुळे नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन निफाडचे तहसीलदार विशाल नाईकवाडे यांनी केले आहे.
• शेतकऱ्यांचा मुख्य प्रश्न काय?
प्लास्टिक ड्रममध्ये डिझेल नेण्याबाबत अनिश्चितता, पीईएसओ मान्यताप्राप्त कंटेनरची अट, मोटारपंप, जनरेटरसाठी इंधन वाहतुकीची अडचण, सरकारकडून स्वतंत्र स्पष्टीकरणाची प्रतीक्षा
|
Whatsapp बटन दबा कर इस न्यूज को शेयर जरूर करें |
Advertising Space
