लोकअदालतीच्या माध्यमातून प्रलंबित महसुली दावे मिटवण्याची सुवर्णसंधी; निफाड तहसील कार्यालयाचे आवाहन

महेश साळुंके -संपादकीय

जमीन आणि महसुली बाबींशी संबंधित प्रलंबित दाव्यांमुळे होणारा वेळ, पैसा आणि श्रमाचा अपव्यय थांबवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने एक महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे. शासनाच्या १३ ऑगस्ट २०२६ च्या निर्णयानुसार, १ सप्टेंबर २०२६ ते ३१ मार्च २०२७ या कालावधीत राज्यभरात ‘महात्मा ज्योतिराव फुले महसूल लोकअदालत अभियान’ राबवले जात आहे. या अभियानाची निफाड तहसील कार्यालय आणि उपविभागीय अधिकारी कार्यालयामार्फत प्रभावी अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

तहसीलदार व उपविभागीय अधिकारी यांच्या न्यायालयांत अनेक वर्षांपासून शेतजमिनीच्या रस्त्यांचे वाद, हक्कांसंबंधीचे वाद आणि इतर महसुली प्रकरणे अथवा अपील प्रलंबित आहेत. हे वाद वर्षानुवर्षे ताणले गेल्याने शेतकऱ्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो. ही बाब विचारात घेऊन दोन्ही पक्षकारांच्या परस्पर संमतीने व तडजोडीने हे दावे कायमस्वरूपी निकाली काढण्यासाठी हे विशेष अभियान सुरू करण्यात आले आहे.

अशी असेल प्रक्रियेची स्वरूपरेषा:

• तडजोडीसाठी अर्ज: ज्या न्यायालयात किंवा कार्यालयात दावा प्रलंबित आहे, तिथे दोन्ही पक्षकारांनी (किंवा त्यांच्या वकिलांनी) शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या ‘प्रपत्र-अ’ मधील नमुन्यात अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे.
• छाननी व संमती: अर्जाची छाननी करून दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकले जाईल आणि परस्पर संमती निश्चित केली जाईल.
• अंतिम आदेश: दोन्ही पक्षकारांचा नियमानुसार तडजोडनामा प्राप्त करून घेतल्यानंतर, लोकअदालतीच्या दिवशी संमतीने अंतिम कायदेशीर आदेश पारित केला जाईल.

“जमिनीचा वाद वर्षानुवर्षे सुरू ठेवण्यापेक्षा सहमतीने तोडगा काढून आपली शेती, वेळ आणि पैसा वाचवूया!”

— विशाल नाईकवाडे (तहसीलदार, निफाड)

निफाड तालुक्यातील ज्या शेतकरी व नागरिकांचे महसुली दावे अथवा अपील दीर्घकाळापासून प्रलंबित आहेत आणि जे परस्पर सहमतीने वाद मिटवण्यास तयार आहेत, त्यांनी आपल्या प्रलंबित प्रकरणाची माहिती घेऊन तात्काळ तहसील अथवा उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, निफाड येथे संपर्क साधावा आणि या अभियानाचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहन तहसीलदार विशाल नाईकवाडे यांनी केले आहे.

Advertising Space