येवला-लासलगाव मतदारसंघात विशेष कार्यकारी अधिकारी नियुक्तीवरून चर्चा : राजकीय शिफारशींना प्राधान्य की सामाजिक योगदानाला संधी?

महेश साळुंके /संपादकीय 

येवला-लासलगाव विधानसभा मतदारसंघातील विशेष कार्यकारी अधिकारी (Special Executive Officer) पदांच्या नियुक्तीसाठी मंत्री छगन भुजबळ यांनी नाशिक जिल्हाधिकाऱ्यांना  शिफारसपत्र पाठविल्याची चर्चा असून त्यामुळे स्थानिक पातळीवर राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात उलट-सुलट चर्चा सुरू झाली आहे. या शिफारस यादीत बहुतांश राजकीय कार्यकर्ते आणि पक्षीय समर्थकांच्या नावांचा भरणा असल्याने, मतदारसंघात कार्यरत असणारे पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते, शिक्षण-आरोग्य क्षेत्रातील अनुभवी व्यक्ती आणि स्थानिक सेवा केंद्रचालक यांना या प्रक्रियेत योग्य संधी मिळणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

प्रमुख मुद्दे आणि स्थानिक पातळीवरील प्रवाह

• राजकीय जवळीक विरुद्ध सामाजिक योगदान :
• शासकीय नियमांनुसार विशेष कार्यकारी अधिकारी पदासाठी समाजातील विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय योगदान देणाऱ्या आणि जनसंपर्क असणाऱ्या व्यक्तींची निवड होणे अपेक्षित असते. मात्र, समोर आलेल्या शिफारशींमध्ये राजकीय कार्यकर्त्यांचे प्राधान्य दिसत असल्याने, प्रत्यक्ष सामाजिक कार्य करणाऱ्या व जनजागृतीचे काम करणाऱ्या घटकांमध्ये अस्वस्थता पाहायला मिळत आहे.
• पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते व स्थानिक सेवा पुरवठादार दुर्लक्षित?
• विशेष कार्यकारी अधिकारी पद हे केवळ मानद पद नसून ते नागरिक आणि प्रशासन यांमधील दुवा म्हणून काम करते. तालुक्यातील सामान्य नागरिकांसाठी झेरॉक्स दुकानदार, महा-ई-सेवा केंद्रचालक, आपले सरकार केंद्रचालक, स्टॅम्प विक्रेते आणि सीएससी (CSC) संचालक हे दैनंदिन पातळीवर सर्वात सहज उपलब्ध असणारे घटक असतात. वृद्ध, गरीब आणि विद्यार्थ्यांचे दाखले व कागदपत्रे प्रमाणित (Attest) करण्यासाठी राजकीय कार्यकर्त्यांपेक्षा अशा नेहमी उपलब्ध असणाऱ्या व्यक्तींना हे अधिकार मिळाल्यास नागरिकांची मोठी सोय होऊ शकते, असा सूर ग्रामस्थांमधून उमटत आहे.
• प्रशासकीय प्रक्रिया आणि अंतिम नियुक्तीतील फरक : लोकप्रतिनिधी किंवा मंत्र्यांकडून प्राप्त झालेले पत्र ही केवळ एक ‘शिफारस’ असून तो अंतिम नियुक्तीचा आदेश नसतो. यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालय, संबंधित निवड समिती आणि प्रशासकीय यंत्रणेकडून उमेदवारांच्या पात्रतेची कायदेशीर तपासणी केली जाते. त्यामुळे या प्रक्रियेत केवळ शिफारशीवर अवलंबून न राहता शासन स्तरावर निश्चित केलेल्या निकषांचे काटेकोर पालन होते का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

प्रशासनाच्या पारदर्शकतेकडे लक्ष

या नियुक्ती प्रक्रियेत प्रशासन कोणती भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण येवला-लासलगाव मतदारसंघाचे लक्ष लागले आहे.

1. राजकीय शिफारशींच्या पलीकडे जाऊन सर्व पात्र अर्जदार, पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांना समान संधी मिळणार का?
2. अंतिम निवड यादी जाहीर करताना प्रशासनाकडून पात्रतेचे कोणते निकष लावले जातात?

प्रशासनाने या प्रक्रियेत पूर्ण पारदर्शकता ठेवून पात्र व्यक्तींचीच निवड करावी, अशी रास्त अपेक्षा मतदारसंघातील सुजाण नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.

Advertising Space