शाळकरी मुलांच्या जिवाशी खेळ! निफाड तालुक्यात मध्यान्ह भोजनात तुघलकी कारभार; लासलगाव शहर विकास समिती आक्रमक, थेट ‘झेडपी’ मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे धडक

महेश साळुंके /संपादकीय 

शालेय विद्यार्थ्यांना दिला जाणारा पोषण आहार खरोखरच मुलांच्या आरोग्यासाठी आहे की ठेकेदार आणि शाळा प्रशासनाचे खिसे भरण्यासाठी? असा संतापजनक सवाल आता निफाड तालुक्यात उपस्थित केला जात आहे. तालुक्यातील विविध प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमध्ये शासनाच्या ‘मध्यान्ह भोजन योजने’चा पुरता बोजवारा उडाला असून, यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता आणि गैरव्यवहार सुरू असल्याचा धक्कादायक आरोप लासलगाव शहर विकास समिती व संतप्त ग्रामस्थांनी केला आहे. याप्रकरणी जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे सनसनीत तक्रार दाखल करण्यात आली असून दोषींवर तात्काळ कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

शासकीय निधीचा अपहार आणि मेनू गायब!

याप्रकरणी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शिक्षण अधिकारी (माध्यमिक) आणि पोषण आहार समितीच्या अध्यक्षांना थेट निवेदन पाठवण्यात आले आहे. निवेदनात प्रशासनाचे वाभाडे काढताना गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत:

• निकृष्ट दर्जाचे जेवण: विद्यार्थ्यांना अत्यंत कमी प्रमाणात आणि निकृष्ट दर्जाचे अन्न दिले जाते. मेनूनुसार मिळणारी डाळ, भाजी, फळे आणि अंडी तर ताटातून गायबच आहेत.
• अस्वच्छतेचे साम्राज्य: स्वयंपाकघर, धान्य साठवणूक, पिण्याचे पाणी आणि भोजनाची भांडी कमालीची अस्वच्छ आहेत.
• पारदर्शकतेचा फज्जा: नियमानुसार शाळांमध्ये १५ दिवसांचा मेनू फलक, तक्रार पेटी आणि नोंदवह्या असणे बंधनकारक असताना, या सुविधा गायब करून पारदर्शकता गुंडाळून ठेवली गेली आहे.

विद्यार्थी गायब, पण हजेरी पटावर भोजनाचा हिशोब सुरु! समितीने निवेदनात सर्वात मोठा घोटाळा उघडकीस आणला आहे. अनेक विद्यार्थी शाळेत दुपारचे भोजन घेत नाहीत, तरीही त्यांची हजेरी दाखवून शासनाच्या पोषण आहाराचा परस्पर हिशोब चुकता केला जात आहे. यामुळे शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांच्या निधीचा अपहार होत असल्याचा थेट दावा करण्यात आला आहे.

समितीच्या प्रमुख व सनसनीत मागण्या:

1. नकाराचा फॉर्म बंधनकारक करा: वर्षाच्या सुरुवातीलाच ज्या विद्यार्थ्यांना पोषण आहाराची गरज नाही, त्यांच्याकडून नकाराचा अर्ज लिहून घ्यावा आणि प्रत्यक्षात जेवण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसारच अन्नाचे नियोजन व्हावे.
2. संस्थाचालकांची घराणेशाही मोडून काढा: सध्याच्या मध्यान्ह भोजन समितीवर शैक्षणिक संस्थांच्या अध्यक्षांचे आणि मंडळाचेच वर्चस्व असल्याने यात तातडीने फेरबदल करा.
3. ग्रामस्थांची स्वतंत्र देखरेख समिती बनवा: सरपंच, ग्रामसेवक, दोन पालक प्रतिनिधी आणि दोन सामाजिक कार्यकर्ते यांची स्वतंत्र तपासणी समिती गठीत करून त्यांना दरमहा सरप्राइज चेकिंगचे अधिकार द्या.
4. १५ दिवसांत अहवाल द्या: निफाड तालुक्यातील सर्व शाळांची तात्काळ चौकशी करून १५ दिवसांत कारवाईचा लेखी अहवाल सादर करा.

कॅमेऱ्यात कैद झाले पुरावे! केवळ पोकळ आरोप न करता, लासलगाव शहर विकास समितीने शाळांमधील अस्वच्छ स्वयंपाकघर, तुटलेली भांडी, पिण्याच्या पाहाणीची बिकट अवस्था आणि निकृष्ट अन्नाचे छायाचित्रात्मक (Photographic) पुरावे निवेदनासोबत जोडून प्रशासनाची कोंडी केली आहे.

मुलांच्या आरोग्याशी चालू असलेला हा खेळ आणि शासकीय निधीची सुरू असलेली लूट प्रशासनाने तातडीने थांबवावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा लासलगाव शहर विकास समितीचे प्रकाश पाटील, धर्मेश जाधव, राजेंद्र कराड, संदीप उगले, प्रमोद पाटील, विकास कोल्हे आणि परिसरातील ग्रामस्थांनी दिला आहे. आता यावर ‘झेडपी’ प्रशासन काय पाऊल उचलणार, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

Advertising Space